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भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
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केन्द्र सरकार की आय के दो प्रमुख स्रोत आयकर और सीमाकर हैं।
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राज्य सरकार की आय के दो प्रमुख स्रोत मालगुजारी और व्यापार कर हैं।
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नगर निगर की आय के चार मुख्य स्रोत सेवा कर,लाइसेंस शुल्क,तहबाजारी शुल्क और सम्पत्ति
कर हैं।
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भारत सरकार द्वारा लगाए जाने बाले आयकर को संघ सूची में शामिल किया गया है।
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आयकर एक प्रत्यक्ष कर है।
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केन्द्र सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक रहता है।
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उपहार कर को सन 1999-2000 में समाप्त किया गया।
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नगर निगरम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहा जाता है।
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भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 28% है।
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गन्ना उत्पादन की दृष्टि से पहले स्थान पर राज्य उत्तर प्रदेश है।
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भूदान आंदोलन सन 1952 में प्रारम्भ किया गया था।
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हरित क्रांति का प्रमुख आधार कृषि विधियो में सुधार करना है।
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भारत में सीमांत किसान परिवार का कुल ग्रामीण परिवार में 33% है।
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भारत के दो राज्य सिक्किम और त्रिपुरा ऐसे राज्य है जहां कृषि हेतु भूमि 10% से
भी कम है।
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वे उद्योग जो अंशत: परिवार के सदस्यो की सहायता द्वारा आंशिक या पूर्णकालिक कार्य
के रूप में किये जाते है,कुटीर उद्योग कहलाते हैं।
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भारत में सर्वाधिक चीनी मिले उत्तर प्रदेश राज्य में हैं।
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हथकरघा उद्योग कुटीर उद्योग की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है।
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लोहा- इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है।
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भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्ब बैंक है। यही बैंक भारत की मौद्रिक नीति का
संचालन करता है।
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भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी।
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भारत में प्रथन औद्योगिक नीति प्रस्ताव सन 1948 में लागू किया गया था।
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण है।
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भारत में योजना आयोग की स्थापना सन 1950 ई. में की गई थी।
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प्रथम पंचवर्षीय योजन सन 1951-52 में प्रारम्भ हुई।
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पांचवी पंचवर्षीय योजना निर्धारित समय से पहले ही समाप्त हो गई थी।
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