भारतीय चयन आयोग : एक जरूरत

देश में भ्रष्टाचार ने भारतीय लोकतंत्र के तीनों अंगों को अपाहिज कर दिया है | यदि भ्रष्टाचार से लड़ना है तो सरकार को भारतीय चुनाव आयोग की तर्ज पर  भारतीय चयन आयोग ( Selection Commission of India ) का गठन करना होगा | भारतीय चयन आयोग , देश के संवैधानिक और संविधिक पदों के लिए उस पद के प्रमुख का चुनाव करेगा | भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त ( सीनियर मोस्ट इन एक्सिस्टिंग मेम्बर्स ), भारतीय चुनाव आयुक्त , मुख्य प्रदेश चुनाव आयुक्त ( सीनियर मोस्ट इन एक्सिस्टिंग मेम्बर्स ), प्रदेश चुनाव आयुक्त , भारतीय महालेखा परीक्षक ( सीनियर मोस्ट इन एक्सिस्टिंग मेम्बर्स ) , इंडियन चीफ ऑफ़ आर्म स्टाफ  ( सीनियर मोस्ट इन एक्सिस्टिंग मेम्बर्स - भारत में भी चीफ ऑफ़ आर्म स्टाफ की जरुरत है |   भारत की तीनो सेनाओ के चीफ्स में से जो भी सीनियर मोस्ट होगा वही इंडियन चीफ ऑफ़ आर्म स्टाफ होगा ), उप भारतीय महालेखा परीक्षक , सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ( सीनियर मोस्ट इन एक्सिस्टिंग मेम्बर्स ) , न्यायाधीश  ( सीनियर मोस्ट इन एक्सिस्टिंग मेम्बर्स ) , केन्द्रीय मुख्य सतर्कता आयुक्त ( सीनियर मोस्ट इन एक्सिस्टिंग मेम्बर्स ), सतर्कता आयुक्त , कैविनेट सचिव ,केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिव ( सीनियर मोस्ट इन एक्सिस्टिंग मेम्बर्स ), निदेशक आई.बी , केंद्रीय सुरक्षा बलों के निदेशक , न्यायाधीश ,प्रदेश के गवर्नर , संघ लोक सेवा आयोग , लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ( सीनियर मोस्ट इन एक्सिस्टिंग मेम्बर्स ) और सदस्य , दूरदर्शन और प्रसार भारती के निदेशक ( सीनियर मोस्ट इन एक्सिस्टिंग मेम्बर्स ), वैज्ञानिक संस्थान के प्रमुखों , सेना के तीनो प्रमुखों का चुनाव  , आदि महत्वपूर्ण पदों के चयन की जिम्मेदारी भारतीय चयन आयोग की होगी |

भारतीय चयन आयोग की संरचना :

चेयरमैन - राज्य सभा  , अध्यक्ष ( चेयरमैन , भारतीय चयन आयोग )

 लोक सभा ( डिप्टी चेयरमैन , भारतीय चयन आयोग ) 

(1)  प्रधानमंत्री

 (2) नेता , विपक्ष ( लोकसभा)

(3) नेता , विपक्ष ( राज्यसभा )

(4) कैविनेट सचिव

(5) भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त

(6) अध्यक्ष , संघ लोक सेवा आयोग

(7) भारतीय महा लेखा परीक्षक

(8) केन्द्रीय मुख्य सतर्कता आयुक्त

(9) मुख्य  न्यायाधीश और दो जूनियर मोस्ट न्यायाधीश , सुप्रीम कोर्ट

(10) न्याय और विधि मंत्री 

(11) जन सेवा या शांति के क्षेत्र में भारतीय नोबल पुरुस्कार विजेता / मैग्सेसे अवार्ड विजेता / अन्य अंतरराष्ट्रीय  जन सेवा  अवार्ड विजेता 

(12) जन सेवा के क्षेत्र से जुड़े दो व्यक्ति ( चुनाव आयोग के सुझाव पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा नामित  )

(13) इंडियन चीफ ऑफ़ आर्म स्टाफ

(14)  वैज्ञानिक कम्युनिटी  ( डी.आर.डी.ओ. , बार्क , इसरों के चीफ्स में से जो सीनियर मोस्ट होगा वह भी भारतीय चयन आयोग का सदस्य होगा | )

(15) चेयरमैन , भारतीय प्रेस परिषद् 

(16) चेयरमैन , बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर - प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया 

(17 )  चेयरमैन , बोर्ड ऑफ़ प्रसार भारती 

(18) भारतीय मुख्य सूचना आयुक्त 

भारतीय चयन आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति को महामहिम राष्ट्रपति महोदय अंतिम रूप से चयनित करके उसे पद के अनुसार शपथ दिलायेगें |

उपर्युक्त भारतीय चयन आयोग लोकतंत्र की भावना को समाहित किए हुए है | इस आयोग में सरकार के हर अंग के लोगों की भागीदारी है | भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त  , अध्यक्ष - संघ लोक सेवा आयोग , भारतीय महा लेखा परीक्षक , केन्द्रीय मुख्य सतर्कता जैसे अन्य महत्वपूर्ण पदों  का चुनाव आई ए एस अधिकारीयों में से होना चाहिए | आई.ए.एस. अधिकारीयों के दागी होने का मुख्य कारण भ्रष्ट नेता होते है | आई.ए.एस अधिकारीयों को यदि स्वतंत्रता मिलती है तो ये देश के विकास में भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त  की तरह सर्वश्रेष्ठ योगदान करेगें | जरूरत है आई.ए.एस को राजनितिक दबाव से  दूर करने की | आई.ए.एस अधिकारीयों को राजनितिक दबाव से मुक्त करने के लिए सरकार को Indian Civil Servise Board & State Civil Servise Board का गठन जो कि उनके स्थानांतरण और किसी पद पर नियुक्ति का जिम्मेदार होगा |  आई.ए.एस अधिकारीयों की बहुमुखी प्रतिभा देश के प्रमुख पदों के आवश्यक है | यदि भारतीय चुनाव आयोग के आयुक्त के रूप में आई.ए.एस अधिकारी देश में साफ-सुथरे चुनाव का कार्य करके आई.ए.एस. अधिकारीयों की विश्वसनीयता का उदहारण दिया है | यदि ये आई.ए.एस. चुनाव आयोग को नयी पहचान देते है तो  अध्यक्ष , संघ लोक सेवा आयोग , आयुक्त भारतीय महालेखा परीक्षक , केन्द्रीय मुख्य सतर्कता , जैसे अन्य महत्वपूर्ण पदों को भी नयी पहचान देगें लेकिन जरुरत है - इन पदों को पूर्ण स्वतंत्रता देने की |

यदि भारतीय चयन आयोग के सदस्यों ( भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त , अध्यक्ष - संघ लोक सेवा आयोग , भारतीय महा लेखा परीक्षक , केन्द्रीय मुख्य सतर्कता , मुख्य  न्यायाधीश - सुप्रीम कोर्ट ,  भारतीय मुख्य सूचना आयुक्त ,  चेयरमैन , बोर्ड ऑफ़ प्रसार भारती , चेयरमैन , भारतीय प्रेस परिषद् , चेयरमैन , बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर - प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया, जन सेवा या शांति के क्षेत्र में भारतीय नोबल पुरुस्कार विजेता / मैग्सेसे अवार्ड विजेता / अन्य अंतरराष्ट्रीय  जन सेवा  अवार्ड विजेता , जन सेवा के क्षेत्र से जुड़े दो व्यक्ति ( चुनाव आयोग के सुझाव पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा नामित  , इंडियन चीफ ऑफ़ आर्म स्टाफ , डी.आर.डी.ओ. , बार्क , इसरों के चीफ्स ) में से कोई दोषी पाया जाता है  ( लोकसभा अध्यक्ष , प्रधान मंत्री , नेता विपक्ष - राज्यसभा और लोकसभा , चेयरमैन - राज्य सभा के जाँच में दोषी पाए जाने पर इनको या तो संसद हटाएगी ( क्योकि ये जनता के प्रतिनिधि है ) या फिर ये नैतिक आधार पर त्यागपत्र देगें ) तो इनके खिलाफ जाँच   केन्द्रीय सतर्कता आयोग / केन्द्रीय जाँच ब्यूरो करेगा और अपनी रिपोर्ट को भारतीय चयन आयोग के अध्यक्ष को सौपेगा | सदस्य के दोषी पाए जाने पर , अध्यक्ष - भारतीय चयन आयोग की सलाह पर दोषी सदस्य खुद त्यागपत्र दे सकता है | यदि दोषी सदस्य त्यागपत्र नहीं देता है तो  इसके बाद की करवाही संसद करेगी और  महामहिम राष्ट्रपति  करवाही के अनुसार उसे तुरंत पद हटा देगें | जाँच के दौरान भारतीय चयन आयोग की रिपोर्ट अंतिम और सर्वमान्य होगी | यदि दोषी सदस्य या फिर संसद  रिपोर्ट से असहमत है तो संसद महामहिम से प्रार्थना कर सकती है कि भारतीय चयन आयोग रिपोर्ट को रिव्यू करे | इसके बाद राष्ट्रपति महोदय एक आदेश के द्वारा रिपोर्ट को रिव्यू करवाएगें | रिव्यू रिपोर्ट दुबारा रिव्यू नहीं  होगी | इसके बाद , दोषी सदस्य या फिर संसद चाहे सहमत हो या नहीं , भारतीय चयन आयोग के रिपोर्ट ( जो कि  केन्द्रीय सतर्कता आयोग / केन्द्रीय जाँच ब्यूरो   द्वारा भारतीय चयन आयोग को सौपी गयी है ) पर दोषी पाए गए व्यक्ति को हटाने के लिए संसद ( ये प्रक्रिया , भारतीय चयन आयोग में सदस्य जो कि संसद के सदस्य है और महामहिम उपराष्ट्रपति के अलावा सब पर लागू होगी ) और महामहिम राष्ट्रपति बाध्य होगें  |

इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट कि कोई भागीदारी नहीं होगी , न ही भारतीय चयन आयोग के रिपोर्ट को किसी कोर्ट का सुनाने का अधिकार होगा | क्योकि इस आयोग में  मुख्य  न्यायाधीश - सुप्रीम कोर्ट , और दो जूनियर मोस्ट न्यायाधीश शामिल है तो फिर किसी कोर्ट कि कोई जरूरत नहीं होगी | यदि चयन या जाँच में कोई डेड लाक होता है तो अध्यक्ष ,भारतीय चयन आयोग  का निर्णय अंतिम और बाध्य होगा | ये एक संवैधानिक , सरकार के हर अंग से स्वतंत्र और लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार पूर्णरूपेण स्वतंत्र होगा |

अन्य प्रकार के पदों की भ्रष्टाचार सम्बन्धी जाँच  केन्द्रीय सतर्कता आयोग / केन्द्रीय जाँच ब्यूरो करेगा |  केन्द्रीय सतर्कता आयोग / केन्द्रीय जाँच ब्यूरो  की रिपोर्ट पर सम्बंधित अथॉर्टी या सरकार भ्रष्ट पदाधिकारी को तत्काल से  हटाएगी | 

भारतीय चयन आयोग की सारी कारवाही पारदर्शी होगी | भारतीय सूचना आयोग के पास कोई भी सूचना मागने का पूरा अधिकार होगा | भारतीय चयन आयोग , हर तरह से स्वतंत्र होगा  | पारदर्शिता को बनाये रखने के लिए यह आयोग , भारतीय सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र में होगा |

किसी भी पद के चयन के लिए ५/६ भारतीय चयन आयोग के सदस्यों का सहमत होना आवश्यक होगा |

यदि सरकार भारतीय चयन आयोग का गठन करती है तो देश में एक साफ सुथरा वातावरण तैयार करना आसान होगा | ये आयोग भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त , भारतीय चुनाव आयुक्त , मुख्य प्रदेश चुनाव आयुक्त , प्रदेश चुनाव आयुक्त , भारतीय महालेखा परीक्षक , उप भारतीय महालेखा परीक्षक , सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश , केन्द्रीय सतर्कता आयोग / केन्द्रीय जाँच ब्यूरो  , केन्द्रीय मुख्य सतर्कता आयुक्त , सतर्कता आयुक्त , कैविनेट सचिव ,केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिव , निदेशक आई.बी , केंद्रीय सुरक्षा बलों के निदेशक , न्यायाधीश ,प्रदेश के गवर्नर , संघ लोक सेवा आयोग , लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य , दूरदर्शन और प्रसार भारती के निदेशक , इंडियन चीफ ऑफ़ आर्म स्टाफ  , वैज्ञानिक कम्युनिटी  , सेना के तीनो प्रमुखों का चुनाव  और अन्य महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी तो भ्रष्टाचार अपने आप ही ख़त्म हो जायेगा |